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भारत में 129 बेटिंग वेबसाइट फर्जी हाईकोर्ट आदेशों पर ब्लॉक हुईं

सरकार ने इंटरनेट प्रदाताओं से 129 बेटिंग साइट बंद करवाईं, पर जिन आदेशों का हवाला दिया गया, वे राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में हैं ही नहीं।

A gavel resting on a laptop showing a blocked website error page, symbolising court-ordered internet blocking.
छवि: The Economic Times

भारत में 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने का आदेश ऐसे कोर्ट ऑर्डर के आधार पर दिया गया, जो असल में कभी जारी ही नहीं हुए थे। राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ये कथित आदेश उनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं।

क्या हुआ?

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने को कहा। इसका आधार हाईकोर्ट के कुछ आदेश बताए गए थे। जांच में पता चला कि ये दस्तावेज फर्जी थे। दोनों हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड खंगालने के बाद पुष्टि की कि ऐसे कोई आदेश उन्होंने दिए ही नहीं।

मामला सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह नहीं बताया गया कि फर्जी दस्तावेज किसने बनाए या वे सरकार तक कैसे पहुंचे।

वेबसाइट ब्लॉक कैसे होती हैं?

भारत में किसी साइट को ब्लॉक कराने के लिए इंटरनेट प्रदाताओं को निर्देश भेजा जाता है। प्रदाता उस निर्देश को सही मानकर साइट तक पहुंच रोक देते हैं। इस मामले में निर्देश की बुनियाद ही नकली निकली, यानी पूरी कार्रवाई एक झूठे कागज पर टिकी थी।

आम यूजर के लिए इसका मतलब

कानूनी दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर चिंता बढ़ रही है, और इसकी वजह तकनीक की तरक्की को बताया जा रहा है। यानी नकली आदेश बनाना पहले से आसान हो गया है, और उन्हें पकड़ना मुश्किल। जांच के नतीजे यह तय करेंगे कि ये 129 साइट फिर खुलेंगी या नहीं। इस बारे में स्रोत सामग्री में कोई जानकारी नहीं है।

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