Meta, Google और TikTok ने AB 1709 पर कैलिफोर्निया AG पर किया मुकदमा
Meta, Google और TikTok ने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा पर मुकदमा किया है। वे 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स पर पाबंदी लगाने वाले AB 1709 कानून को रोकना चाहते हैं।

Meta, Google और TikTok ने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं। इनका मकसद AB 1709 कानून को लागू होने से रोकना है, जो 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स के लिए सोशल मीडिया के कथित रूप से "लत लगाने वाले" फीचर्स पर रोक लगाता है।
गवर्नर गेविन न्यूसम ने सितंबर में इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। कानून नए साल की शुरुआत से लागू होना है। इसके तहत प्लैटफ़ॉर्म 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स को ऑटोप्ले वीडियो और पर्सनलाइज़्ड फ़ीड नहीं दे सकेंगे। अगर ये फीचर्स बंद नहीं किए जाते, तो प्लैटफ़ॉर्म को ऐसे यूज़र्स के अकाउंट डिलीट करने होंगे। नियम तोड़ने पर प्रभावित हर नाबालिग यूज़र के लिए 50,000 डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।
कंपनियों की दलील
Meta का कहना है कि AB 1709 अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह कंटेंट दिखाने के उसके संपादकीय फ़ैसलों में दखल देता है। कंपनी के मुताबिक Section 230 भी इस कानून पर भारी पड़ता है। TikTok और Google ने भी मिलते-जुलते तर्क दिए हैं। TikTok के प्रवक्ता ने इसे "खुली अभिव्यक्ति पर साफ़ तौर पर असंवैधानिक रोक" बताया।
Google के प्रवक्ता ने कहा कि YouTube पर नाबालिगों के लिए ऑटोप्ले पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है और माता-पिता Shorts की पहुँच भी बंद कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार ऐसे व्यापक कानून बच्चों को उम्र के अनुरूप वीडियो खोजने में मदद करने वाले मौजूदा सिस्टम को बिगाड़ देते हैं।
निजता पर चिंता
डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर चेताते हैं कि ऐसे कानूनों में उम्र की जाँच के लिए ज़्यादा डेटा जुटाना पड़ता है, जिससे वयस्कों की निजता भी प्रभावित होती है। EFF की रिंदाला अलजाजी ने कहा कि यह कानून हर यूज़र से और जानकारी लेने को मजबूर करता है। उन्होंने इसे 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर "व्यावहारिक प्रतिबंध" बताया।
दुनिया भर में ऐसी कोशिशें जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर पूरा प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। फ्रांस ने भी ऐसा कानून पारित किया, पर उसकी शीर्ष अदालत ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर उसे रद्द कर दिया। Meta पहले ही 29 अमेरिकी राज्यों के बाल-सुरक्षा दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर तक के समझौते पर सहमत हो चुकी है।
अटॉर्नी जनरल बोंटा के कार्यालय ने कहा है कि वह दायर याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने वाले कैलिफोर्निया के कानूनों के बचाव के लिए प्रतिबद्ध है।
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