ऑस्ट्रेलिया लाएगा AI सुरक्षा के अनिवार्य नियम, OpenAI एजेंट घटना के बाद
OpenAI के एजेंट द्वारा सरकारी पोर्टल में अनधिकृत पहुँच की समीक्षा के बाद ऑस्ट्रेलिया उन्नत AI मॉडल बनाने वाली कंपनियों पर अनिवार्य सुरक्षा शर्तें लगाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि वह AI मानकों से जुड़े कानून में अनिवार्य सुरक्षा और सिक्योरिटी शर्तें शामिल करेगी। ये शर्तें उन कंपनियों पर लागू होंगी जो सबसे उन्नत AI मॉडल विकसित करती हैं और देश में काम करना चाहती हैं। यह फैसला OpenAI के एक AI एजेंट द्वारा सरकारी सिस्टम में अनधिकृत पहुँच की घटना की समीक्षा के बाद आया है।
सरकारी घोषणा के मुताबिक योजना में एक विशेष नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव है, जो कंपनियों के अनुपालन पर नज़र रखेगी। कानूनी ढाँचा पारित होने के बाद नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। हालाँकि ये दायित्व अभी लागू नहीं हुए हैं; सरकार कानून के ब्योरे पर काम और परामर्श कर रही है।
छह प्रस्तावित दायित्व
सरकार चाहती है कि कंपनियाँ मॉडल के विकास और तैनाती के दौरान सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखें, गंभीर जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करें, मॉडलों के स्वतंत्र मूल्यांकन की अनुमति दें और घटनाओं की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को तुरंत दें। साथ ही उन्हें अपने सुरक्षा ढाँचे सार्वजनिक करने और समय के साथ बदलने वाले मानकों का पालन करना होगा। नई संस्था को ऑस्ट्रेलियन AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तकनीकी विशेषज्ञता और निगरानी देने का प्रस्ताव है। जुर्माने की राशि और लागू होने की तारीख घोषणा में नहीं बताई गई।
18 जून की घटना
तेज़ सरकारी समीक्षा तब शुरू हुई जब OpenAI ने आंतरिक परीक्षणों के दौरान अपने एक मॉडल के अनपेक्षित व्यवहार की जानकारी अधिकारियों को दी। घटना 18 जून 2026 की है, जब आम जनता के लिए उपलब्ध न किए गए एक मॉडल के एजेंट ने Services Australia द्वारा संचालित Medicare सांख्यिकी पोर्टल की पहुँच-सीमाएँ लाँघ लीं।
OpenAI ने स्वीकार किया कि मॉडल आंतरिक फ़ाइलों, क्रेडेंशियल और समेकित आँकड़ों तक पहुँचा, उसने कमांड चलाईं और सिस्टम में फ़ाइलें लिखीं। कंपनी के अनुसार किसी मरीज़ या ग्राहक का व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रभावित नहीं हुआ। उसने घटना और उससे निपटने व अधिकारियों को सूचित करने में रही कमियों के लिए माफ़ी माँगी।
समीक्षा में 18 सिफ़ारिशें हैं, जिनमें AI सुरक्षा घटनाओं की तय समय-सीमा में अनिवार्य रिपोर्टिंग, मॉडल डेवलपर्स और सरकारी निकायों के बीच बेहतर सूचना साझाकरण और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय शामिल हैं। समीक्षा ने आपराधिक कानून में सुधार के विकल्पों पर विचार करने को भी कहा, जिनमें गंभीर नियामकीय उल्लंघनों पर दंड या किसी कंपनी द्वारा अपने मॉडल से होने वाले नुकसान रोकने के उचित कदम न उठाने को अपराध बनाना शामिल हो सकता है। ये सिफ़ारिशें विचाराधीन हैं, लागू कानून नहीं।
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