रूस में आयातित स्मार्टफोन की IMEI रजिस्ट्रेशन पर शुल्क की तैयारी

रूस का डिजिटल विकास मंत्रालय (मिंत्सिफ्री) देश में लाए गए मोबाइल उपकरणों को एकीकृत IMEI डेटाबेस में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के लिए शुल्क लेने की योजना पर काम कर रहा है। IMEI हर डिवाइस का यूनिक नंबर होता है, जो निर्माता उसे देते हैं।

मंत्रालय के प्रेस विभाग के अनुसार, फिलहाल रजिस्ट्रेशन के कई मॉडलों पर विचार हो रहा है। इनमें आधिकारिक तौर पर आयातित डिवाइस के लिए छोटा तय शुल्क शामिल है, जबकि ग्रे चैनल से लाए गए फोन के लिए शुल्क उनकी कीमत का एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है। मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और शुल्क की राशि सरकार के आदेश में तय होगी, और संबंधित विधेयक का मसौदा बदला जा सकता है।

2027 से सिम लिंकिंग, 2028 से पाबंदी

टेलीकॉम बाज़ार के एक सूत्र के अनुसार, वसूली गई रकम संघीय बजट या यूनिवर्सल सर्विस रिज़र्व में जा सकती है। IMEI को ग्राहक के मोबाइल नंबर से जोड़ने की शर्त 2027 में लागू हो सकती है। 2028 से नेटवर्क पर सिर्फ़ डेटाबेस में दर्ज डिवाइस चलने की योजना है। जो फोन दर्ज नहीं होगा, उसमें सिम काम नहीं करेगी। यानी ग्राहक के अनुबंध में दर्ज IMEI से अलग फोन में सिम डालना संभव नहीं होगा।

बाज़ार की राय

Iventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxy Store) का अनुमान है कि 1 लाख रूबल से महंगे उपकरणों में कम से कम आधे कार्गो स्कीम और सीमा-पार ई-कॉमर्स से आते हैं, जो कम से कम 200 अरब रूबल का बाज़ार है। कंपनी के अनुसार यह कदम बाज़ार को पारदर्शी बनाने में मदद कर सकता है। MTS प्रीमियम सेगमेंट में ग्रे डिवाइस की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा आँकती है।

एक इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार सूत्र ने सवाल उठाया कि फोन की कीमत का आकलन कैसे होगा। उनके मुताबिक बिना शुल्क चुकाए लाया गया फोन 22% VAT से काफ़ी कम लागत में वैध हो सकता है। Strategy Partners के सर्गेई कुद्र्याशोव ने चेताया कि एकल डेटाबेस के ठप होने पर मोबाइल संचार प्रभावित हो सकता है।

मंत्रालय ने IMEI रजिस्ट्री की योजना 2025 के अंत में घोषित की थी। मई 2026 में बताया गया था कि दूसरे एंटी-फ्रॉड विधेयक से सशुल्क रजिस्ट्रेशन हटाया गया है, जबकि डेटाबेस परियोजना जारी है।