Razorpay के सह-संस्थापकों को झटका, SFIO केस रद्द करने की अर्जी खारिज

Razorpay पर SFIO के आरोप क्या हैं

SFIO ने whole-time director माथुर और managing director कुमार को आरोपी बनाया है। आरोप है कि Mad Elephant Network Technology (MENTPL) को मर्चेंट के तौर पर जोड़ने, उसकी KYC जांच और लेन-देन की निगरानी में खामियां रहीं। SFIO 33 कंपनियों के एक नेटवर्क की जांच कर रही है, जो कथित तौर पर फर्ज़ी डायरेक्टरों के ज़रिये बनाई गई थीं। MENTPL पर बिना कानूनी मंज़ूरी के डिजिटल लेंडिंग चलाने और जबरन वसूली के तरीके अपनाने का आरोप है, जिससे उसने कथित तौर पर ₹56.63 करोड़ का गलत लाभ कमाया।

SFIO की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि Razorpay करीब ₹320 करोड़ के लेन-देन का माध्यम बना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 के तहत दोनों पर उचित सावधानी और स्वतंत्र निर्णय न लेने का आरोप है।

सह-संस्थापकों ने क्या दलील दी

दोनों का कहना था कि 2022 के सरकारी जांच आदेश में शामिल 33 कंपनियों में Razorpay नहीं थी, इसलिए SFIO अपने अधिकार से बाहर गई। उनके मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर पर पूरी KYC की कानूनी बाध्यता नहीं थी, वह बैंकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सीमा-अवधि, आपराधिक मंशा के अभाव और MENTPL से सीधे संबंध न होने की दलील भी दी।

अदालत ने कंपनी अधिनियम की धारा 212(14) का हवाला दिया, जो जांच के दायरे वाली कंपनी से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर मुकदमे की अनुमति देती है। अदालत ने यह भी कहा कि Razorpay फिलहाल आरोपी नहीं है, पर आगे उसकी भूमिका सामने आ सकती है।

IPO पर क्या असर

Razorpay को हाल ही में SEBI से ₹5,000-6,000 करोड़ के IPO की अंतिम मंज़ूरी मिली है, जिसमें कंपनी का मूल्यांकन करीब 5 अरब डॉलर आंका जा रहा है। कंपनी जनवरी से मार्च 2027 के बीच लिस्टिंग की तैयारी में बताई जाती है। IPO में फ्रेश इश्यू और OFS दोनों होंगे, और विवरण अपडेटेड DRHP में सामने आएंगे।