DSA कानून पर पोलैंड के राष्ट्रपति का वीटो, सेंसरशिप का डर

यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। DSA खुद EU का रेगुलेशन है और 17 फ़रवरी 2024 से सभी सदस्य देशों में लागू है। लेकिन उसे अमल में कैसे लाया जाए, यह हर देश अपने कानून से तय करता है। पोलैंड का वही कानून अब अटक गया है।

राष्ट्रपति नावरोकी की आपत्ति क्या है?

नावरोकी के मुताबिक समस्या DSA नहीं, बल्कि पोलैंड में उसे लागू करने का तरीका है। उनका कहना है कि कौन सा कंटेंट प्रतिबंधित है, यह तय करने की शक्ति अफ़सरों को देने से दुरुपयोग की बड़ी गुंजाइश बनती है और सेंसरशिप का असली खतरा पैदा होता है। उनके शब्दों में: «सेंसर अफ़सर का भूत लौट आया है, जो तय करेगा कि इंटरनेट पर क्या चलेगा और क्या नहीं। किसी कंटेंट के अपराध होने या न होने का फ़ैसला सुनाना अफ़सर का काम नहीं है। यह सिर्फ़ न्यायपालिका का अधिकार है।»

सरकार का जवाब

उप-प्रधानमंत्री और डिजिटल मामलों के मंत्री क्रिश्तोफ़ गावकोव्स्की ने इस फ़ैसले की तीखी आलोचना की। उनके अनुसार वीटो का मतलब सिर्फ़ नियमों को कूड़ेदान में फेंकना नहीं है, बल्कि नफ़रत और उस मौत को भी छूट देना है, जो इंटरनेट के ज़रिए आती है। उन्होंने कहा कि इसकी निजी ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति की होगी।