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mObywatel ऐप का वर्ज़न 4.93.1 16 नवंबर तक अपडेट करना ज़रूरी

पोलैंड के डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने mObywatel यूज़र्स से 16 नवंबर 2026 तक वर्ज़न 4.93.1 या उससे नया वर्ज़न इंस्टॉल करने को कहा है।

Smartphone showing the mObywatel app, Poland's government digital ID and services application
छवि: Spider's Web

पोलैंड के डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने याद दिलाया है कि सरकारी ऐप mObywatel के यूज़र्स को 16 नवंबर 2026 तक वर्ज़न 4.93.1 या उससे नया वर्ज़न इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अपडेट की ज़रूरत ऐप में इस्तेमाल होने वाले डोमेन सर्टिफ़िकेट के नवीनीकरण की वजह से पड़ी है। मंत्रालय के मुताबिक़ इसका मक़सद ऐप और उसमें उपलब्ध सेवाओं का सही ढंग से चलना सुनिश्चित करना है।

यह शर्त Android और iPhone, दोनों पर लागू है। इसमें mObywatel Junior भी शामिल है, इसलिए माता-पिता को बच्चों के फ़ोन में भी ऐप का वर्ज़न जाँचना चाहिए।

वर्ज़न कैसे जाँचें और अपडेट करें

जिन यूज़र्स ने ऑटोमैटिक अपडेट चालू रखे हैं, उनके फ़ोन में नया वर्ज़न अपने आप आ जाना चाहिए। फिर भी अगर ऑटो-अपडेट बंद हैं या फ़ोन में लंबे समय से नया वर्ज़न इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ख़ुद जाँच लेना बेहतर है।

ऐप खोलकर «Więcej» टैब में जाएँ और «Pozostałe» सेक्शन में «O aplikacji» चुनें। वर्ज़न नंबर लॉगिन स्क्रीन के निचले दाएँ कोने में भी दिखता है। अगर वहाँ 4.93.1 या उससे नया वर्ज़न लिखा है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पुराना वर्ज़न होने पर Android में Google Play या iPhone में App Store खोलें, mObywatel खोजें और «Aktualizuj» चुनें।

सर्टिफ़िकेट बदलने का असर

मंत्रालय के अनुसार यह सर्टिफ़िकेट ऐप के सुरक्षित संचालन और सरकारी ढाँचे के साथ उसके संवाद से जुड़ा है। बदलाव mobywatel.gov.pl डोमेन पर भी लागू होता है। यह ख़ासकर उन कंपनियों और संस्थाओं के लिए अहम है जो इस डोमेन के पतों, जैसे api.mobywatel.gov.pl, की सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें अपने इंटीग्रेशन जाँचकर यह पक्का करना चाहिए कि वे किसी एक्सपायर होने वाले SSL सर्टिफ़िकेट पर निर्भर न हों।

अपडेट न करने पर ऐप का एक्सेस हमेशा के लिए नहीं छिनेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद पुराने वर्ज़न में लॉगिन करने पर नया वर्ज़न इंस्टॉल करने की याद दिलाने वाला संदेश दिखेगा। ऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए पहले स्टोर से अपडेट डाउनलोड करना होगा। जाँच में कुछ ही सेकंड लगते हैं और इससे डिजिटल दस्तावेज़ों व सरकारी सेवाओं की ज़रूरत के समय परेशानी से बचा जा सकता है।

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