LinkedIn DMs पर कोर्ट का फैसला: पत्रकारों की चैट पर DOJ की पहुंच सीमित

कोर्ट ने क्या कहा

तीन जजों के पैनल की ओर से सर्वसम्मत राय लिखते हुए जज जे. हार्वी विल्किन्सन III ने कहा कि कई चिन्हित यूज़र्स का लीक जांच से कोई संबंध नहीं है। वे मीडिया संस्थानों, विश्वविद्यालयों और लॉ फर्मों से जुड़े हैं। विल्किन्सन ने लिखा कि रिकॉर्ड को जुटाना तकनीकी रूप से संभव होना, मांग मंज़ूर करने की वजह नहीं हो सकता। उनके शब्दों में, "सुरक्षा और अभिव्यक्ति के गंभीर दावे इस मामले में टकराते हैं। कानून में दोनों के लिए जगह है।"

कोर्ट ने LinkedIn की आदेश पूरी तरह रद्द करने की मांग नहीं मानी। उसने निचली अदालत से कहा कि वह आदेश को काफ़ी हद तक सीमित करे।

गोपनीयता आदेश का क्या होगा

प्रशासन ने एक गोपनीयता आदेश भी हासिल किया था, जिसके तहत LinkedIn एक साल तक किसी को इस मांग के बारे में नहीं बता सकता था। कोर्ट के मुताबिक इससे पत्रकारों को बहुत देर तक पता ही नहीं चला कि उनके पहले संशोधन के अधिकार प्रभावित हुए हैं। LinkedIn ने एक सीमित विकल्प रखा था: जांच के दायरे में आए संस्थान के सिर्फ एक वकील को सूचित किया जाए। सरकार ने भरोसे का हवाला देकर इसका विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को समझाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसका जवाब अब तक के तर्कों से ज़्यादा ठोस न हुआ तो LinkedIn का प्रस्ताव मानना होगा।

LinkedIn की मालिक कंपनी Microsoft के प्रवक्ता ने इसे निजता और प्रेस की आज़ादी के लिए अहम फैसला बताया। Reporters Committee for Freedom of the Press के अध्यक्ष ब्रूस डी. ब्राउन ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि गोपनीय सूत्र खोजी पत्रकारिता की "जीवनरेखा" हैं।