Google फिनलैंड डेटा सेंटर: मुहोस में 330 हेक्टेयर जंगल कटा

फिनलैंड के उत्तरी शहर मुहोस में Google के प्रस्तावित डेटा सेंटर की जगह पर हुए काम को लेकर पुलिस ने आपराधिक जांच शुरू कर दी है। फिनिश अधिकारियों ने 29 अक्टूबर को इसकी पुष्टि की। जांच के घेरे में Google की स्थानीय सहायक कंपनी Tuike Finland है।

जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या वहाँ किए गए कामों से जल कानून का उल्लंघन हुआ और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा। फिलहाल ये केवल आशंकाएँ हैं, जिनकी पुष्टि होनी बाकी है। Yle की जानकारी के अनुसार परियोजना की जगह पर करीब 330 हेक्टेयर जंगल काटा गया। साथ ही मिट्टी और जल-निकासी से जुड़े काम भी चल रहे थे।

पर्यावरण आकलन से पहले शुरू हुआ काम

पर्यावरण आकलन पूरे नहीं हुए थे, तभी फिनलैंड की निगरानी संस्था LVV ने दखल दिया। 6 अक्टूबर को उसने Tuike Finland से कहा कि मुहोस और कायानी-ओटानमाकी की परियोजनाओं में पर्यावरण को काफी बदल सकने वाले शुरुआती काम रोके जाएँ। Google ने 14 अक्टूबर को दोनों जगह काम रोकने की पुष्टि की। हालांकि योजना बनाने, माप-जोख और कम प्रभाव वाले अध्ययन जारी रह सकते हैं।

अधिकारियों का ध्यान अब पानी पर है। खोदी गई जल-निकासी नालियाँ पानी के प्रवाह को बदल सकती हैं। नियामक ने भारी बारिश, बर्फ पिघलने और मिट्टी की बनावट से पानी के अम्लीय होने के खतरे से निपटने की योजना को अपर्याप्त माना। उसने 5 नवंबर तक ज़्यादा विस्तृत योजना माँगी है। Reuters के अनुसार दोषी पाए जाने पर कंपनी पर जुर्माना लग सकता है और जांच 2027 तक चलेगी।

Google का पक्ष और बड़ा निवेश

फिनलैंड में Google के प्रमुख Antti Järvinen ने 13 अक्टूबर को सार्वजनिक रूप से माफी माँगी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन यह नहीं बताया कि किन संस्थाओं को सूचित किया गया था। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया कि पर्यावरण आकलन से पहले जानबूझकर पेड़ तेज़ी से काटे गए। जांच की खबर के बाद कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग करेगी।

यह मामला उस समय आया है जब Google ने सितंबर में 2027 और 2028 के लिए फिनलैंड में कम से कम 13 अरब यूरो के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की घोषणा की है। ठंडी जलवायु और कम उत्सर्जन वाली बिजली के कारण फिनलैंड आकर्षक है। ग्रिड संचालक Fingrid के अनुसार, कनेक्शन समझौते वाली सभी परियोजनाएँ बनीं तो देश की बिजली खपत 2025 के मुकाबले 40% तक बढ़ सकती है।

आगे दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। निगरानी संस्था को काम फिर शुरू करने की अनुमति पर फैसला करना है, जिसकी कोई समय-सीमा तय नहीं है। वहीं पुलिस दिसंबर में जांच की प्रगति बताएगी।