मिस्र बना रहा है AI के लिए अलग कानून, अंतिम मसौदे पर काम जारी

मौजूदा कानूनी आधार

इनमें 2020 का निजी डेटा संरक्षण कानून (संख्या 151) प्रमुख है। यह संवेदनशील डेटा सहित निजी डेटा के संग्रह, प्रोसेसिंग, भंडारण और ट्रांसफर के सिद्धांत तय करता है। 2021 में डेटा सेंटर बनाने के लिए नियामकीय ढांचा भी जारी किया गया था। 2018 का सूचना प्रौद्योगिकी अपराध निरोधक कानून (संख्या 175) साइबर अपराधों और उनकी सजाओं का कानूनी आधार है।

2018 का उपभोक्ता संरक्षण कानून (संख्या 181) अनुचित व्यावसायिक तौर-तरीकों से बचाव करता है, जिनमें साइबर स्पेस में होने वाले कारोबारी लेन-देन भी शामिल हैं। 2003 का दूरसंचार नियमन कानून (संख्या 10) इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है और डिजिटल संचार की सुरक्षा से जुड़े ढांचे तय करता है।

वित्तीय क्षेत्र में 2022 का फिनटेक कानून, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों में तकनीक के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है, उपभोक्ता डेटा की प्रोसेसिंग में AI के उपयोग पर भी प्रावधान करता है। इसके अलावा 2004 का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कानून और बौद्धिक संपदा संरक्षण कानून डिजिटल लेन-देन तथा कंटेंट और तकनीकी नवाचारों से जुड़े अधिकारों को सुरक्षित करते हैं।

अलग कानून की जरूरत क्यों

AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ऐसे विशेष कानूनी ढांचे की जरूरत महसूस की जा रही है जो इसके उपयोगों को नियंत्रित करे और इसके गवर्नेंस तथा इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम तय करे।