AI डेटा सेंटर के लिए बिजली दर और ग्रिड कोड तय करने की मांग

दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ओ गि-गु ने मांग की है कि AI डेटा सेंटर की चरणबद्ध शुरुआत को ध्यान में रखकर बिजली का बेस चार्ज तय करने का मानक सुधारा जाए। उन्होंने बिजली ग्रिड से जुड़ने के नियम, यानी ग्रिड कोड, को भी जल्द बनाने पर जोर दिया।

डेटा सेंटर और ग्रिड कोड

सांसद के अनुसार डेटा सेंटर सर्वर लगाने और ग्राहक जुटाने के साथ धीरे-धीरे बिजली खपत बढ़ाते हैं। इसलिए शुरुआती अधिकतम मांग को आधार बनाकर बेस चार्ज लगाने के विकल्प पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों की संचालन योजना पर अमल सुनिश्चित हो और हासिल की गई बिजली क्षमता लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर जिम्मेदारी साफ तय हो, ताकि ग्रिड क्षमता पर पहले से कब्जा और लागत का बोझ दूसरों पर डालना रोका जा सके।

सरकार इसी साल ग्रिड कोड लाने की तैयारी में है। सांसद ने कहा कि इसके दायरे, लागू होने की तारीख और मौजूदा परियोजनाओं के लिए छूट की अवधि स्पष्ट हो, तभी कंपनियों की निवेश अनिश्चितता घटेगी।

क्षेत्रीय टैरिफ का बोझ

सरकार औद्योगिक क्षेत्रीय बिजली दर योजना पर काम कर रही है। पीपल पावर पार्टी के सांसद पार्क सु-मिन ने पावर एक्सचेंज के आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया कि राजधानी क्षेत्र के बाहर थोक बिजली दर 10.6 वॉन प्रति kWh घटने पर 17 निजी बिजली कंपनियों की सालाना आय करीब 660 अरब वॉन घटेगी। इसके उलट, KEPCO से जुड़ी सरकारी बिजली कंपनियों पर असर अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है। उन्होंने कंपनीवार बोझ सार्वजनिक करने और मौजूदा कंपनियों के लिए संक्रमणकालीन उपाय की मांग की।

AI जोखिम रिपोर्ट पर चुप्पी

जेनरेटिव AI से निजी जानकारी उजागर होने और दवाओं के गलत इस्तेमाल जैसे जोखिम बताने वाले सरकारी प्लेटफॉर्म पर इस साल जनवरी से सितंबर तक 387 शिकायतें आईं। कंपनियों को भेजी गई 218 में से सिर्फ 53 का जवाब मिला; 165 (75.7%) अनुत्तरित रहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हान जुन-हो ने जमा शिकायतों के विश्लेषण से सेवाएं सुधारने की बात कही।