Instagram India: अब कम दिखेंगे हिंसक और अश्लील रिकमेंडेड पोस्ट
Meta ने भारत में Instagram के रिकमेंडेशन फ़िल्टर सख़्त किए हैं। कंपनी के मुताबिक यूज़र अब सिफ़ारिश किए गए कंटेंट की रिपोर्ट करीब आधी बार करते हैं।

अगर आपकी Instagram फ़ीड में बिन माँगे आने वाले भड़काऊ या हिंसक पोस्ट अब कुछ कम दिखें, तो इसकी वजह है। Meta ने भारत में Instagram के रिकमेंडेशन फ़िल्टर सख़्त कर दिए हैं।
बदलाव उन पोस्ट पर लागू होता है जो उन अकाउंट से आते हैं जिन्हें आप फ़ॉलो नहीं करते और जिन्हें Instagram ख़ुद Explore, Reels और Feed में सुझाता है। Meta ने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यूज़र फ़ीडबैक के आधार पर पिछले एक साल में भारत के लिए डिफ़ॉल्ट सुरक्षा उपाय मज़बूत किए गए। इसके अलावा कंपनी ने दुनिया भर में अपने डिटेक्शन सिस्टम में AI मॉडल जोड़े हैं। ये मॉडल किसी पोस्ट को सुझाने से पहले उसे Instagram की रिकमेंडेशन गाइडलाइन से मिलाकर जाँचते हैं, यानी यूज़र के रिपोर्ट या हाइड करने का इंतज़ार नहीं करते।
Meta का दावा है कि भारत के यूज़र अब रिकमेंड किए गए कंटेंट की रिपोर्ट एक साल पहले की तुलना में करीब आधी बार करते हैं। कंपनी ने रिपोर्ट की कुल संख्या नहीं बताई, न यह कि कितना कंटेंट फ़िल्टर हुआ।
Instagram पर संवेदनशील कंटेंट कैसे कम करें?
Sensitive Content Control से Search, Reels, Explore, Feed रिकमेंडेशन और सुझाए गए अकाउंट में संवेदनशील कंटेंट सीमित किया जा सकता है। Political Content Control से उन अकाउंट का राजनीतिक कंटेंट कम दिखता है जिन्हें आप फ़ॉलो नहीं करते। किसी पोस्ट या रील के मेनू में 'Not Interested' चुनने से भविष्य की सिफ़ारिशें भी बदलती हैं।
दबाव की पृष्ठभूमि
यह अपडेट ऐसे समय आया है जब Meta पर नियामकों की नज़र है। BBC की एक जाँच में आरोप लगा कि Instagram पर पेड विज्ञापन यूज़र को ऐसे Telegram चैनलों तक ले जा रहे थे जहाँ बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) मिलती थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta के अधिकारियों को तलब किया और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने जाँच शुरू की।
सितंबर में Meta बाल सुरक्षा के मामले सीधे भारतीय अधिकारियों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के ज़रिए बताने पर राज़ी हुआ, जिसे I4C चलाता है। कंपनी के अनुसार 2026 की पहली छमाही में उसने भारत में Facebook और Instagram पर 53 लाख बाल यौन शोषण कंटेंट पर कार्रवाई की, और इसमें से 98% से ज़्यादा यूज़र की रिपोर्ट से पहले पकड़ लिया गया।
उधर सरकार IT एक्ट की धारा 79 के तहत Facebook, Instagram, YouTube और X जैसे प्लेटफ़ॉर्म की सेफ़ हार्बर सुरक्षा हटाने पर भी विचार कर रही है। यह सुरक्षा यूज़र के डाले कंटेंट के लिए प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी सीमित करती है।
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