कारोबार4 नव॰ 2026, 10:24 pm UTC·1 मिनट में पढ़ें

भारत कैबिनेट ने दी लिथियम-निकल प्रोसेसिंग स्कीम को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य लिथियम और निकल की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना और आयात पर निर्भरता घटाना है।

Industrial facility processing battery metals such as lithium and nickel in India. — छवि: YourStory

केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम और निकल की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का उद्देश्य देश में ही प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करना है।

योजना का मकसद

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत भारत में घरेलू प्रोसेसिंग क्षमताएं तैयार की जाएंगी। इससे देश के भीतर ही वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। योजना का एक लक्ष्य इन खनिजों से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को विकसित करना भी है।

क्यों अहम है यह फैसला

लिथियम और निकल का उपयोग बैटरियों और अन्य आधुनिक तकनीकों में होता है। इन खनिजों की प्रोसेसिंग देश में होने से उद्योगों को घरेलू स्तर पर आपूर्ति का सहारा मिल सकता है और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता घट सकती है।

योजना के क्रियान्वयन, पात्रता और अन्य विस्तृत प्रावधानों की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।