भारत ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास का निर्यात किया प्रतिबंधित
भारत सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास सहित बैटरी कचरे की निर्यात नीति 'Free' से बदलकर 'Prohibited' कर दी है। यह फैसला तुरंत लागू हो गया है।

भारत सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास सहित बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस श्रेणी की निर्यात नीति को 'Free' (मुक्त) से बदलकर 'Prohibited' (प्रतिबंधित) कर दिया गया है और यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू है।
आसान शब्दों में, अब इस श्रेणी का माल देश से बाहर भेजने की अनुमति नहीं होगी। पहले यह श्रेणी बिना किसी रोक-टोक वाली निर्यात सूची में थी।
ब्लैक मास क्या है
ब्लैक मास इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को रीसाइकल करने की प्रक्रिया में बनने वाला चूर्णनुमा पदार्थ है। इसमें बैटरी में लगी कीमती धातुएं होती हैं, इसलिए रीसाइक्लिंग उद्योग में इसकी अहमियत मानी जाती है।
यह फैसला क्यों मायने रखता है
इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और ऊर्जा भंडारण में लिथियम-आयन बैटरियों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी कचरे से निकलने वाली सामग्री को देश के भीतर रखने का कदम घरेलू रीसाइक्लिंग से जुड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए अहम संकेत है। इन कंपनियों को अब निर्यात का विकल्प नहीं मिलेगा।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में नीति की श्रेणी बदलने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अन्य ब्योरे, जैसे किसी अपवाद या संक्रमण अवधि की जानकारी, फिलहाल सामने नहीं आई है।
आने वाले दिनों में रीसाइक्लिंग उद्योग और निर्यातकों की प्रतिक्रिया तथा नियमों के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी, क्योंकि प्रतिबंध पहले ही प्रभावी हो चुका है।
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