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Google school search petition: 540 कर्मचारियों ने AI थोपने का विरोध किया

Google के 540 से ज़्यादा कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं कि स्कूल AI फीचर माने बिना पारंपरिक Search इस्तेमाल कर सकें। विवाद की जड़ डिफ़ॉल्ट बंद है।

A student using a Chromebook laptop in a classroom with a Google search page on the screen.
छवि: اليوم السابع

Google के भीतर ही कंपनी की एक योजना पर बगावत हो गई है। 540 से ज़्यादा कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टरों ने एक याचिका (petition) पर दस्तखत किए हैं। मांग सीधी है: स्कूलों को Google Search का पुराना रूप इस्तेमाल करने दिया जाए, उन्हें AI टूल चालू करने पर मजबूर किए बिना।

याचिका Alphabet Workers Union ने तैयार की है। यह CEO सुंदर पिचाई और कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि जो नीति AI से इनकार करने वाले स्कूलों को सर्च से ही वंचित कर दे, वह ठीक नहीं है।

Google स्कूलों के लिए क्या बदल रहा है?

Google की योजना है कि किंडरगार्टन से 12वीं तक के छात्र खातों पर Gemini और Search डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहें। स्कूल चाहें तो इन्हें दोबारा चालू कर सकते हैं। पेच यह है कि Search चालू करने का मतलब उसमें जुड़े AI फीचर भी स्वीकार करना है।

यानी स्कूल के सामने दो ही रास्ते हैं। या तो AI वाला Search लें, या Google Search के बिना काम चलाएं। जो अभिभावक और शिक्षण संस्थान छात्रों को पारंपरिक सर्च ही देना चाहते हैं, वे इसी बात से चिंतित हैं।

कर्मचारियों ने याचिका में चेताया है कि सर्च छीन लेने से लोग AI को अपनाएंगे नहीं। उलटे स्कूल Google के प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे विकल्प तलाश सकते हैं।

और कौन चिंता जता रहा है?

विरोध सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सीनेटर एड मार्की ने 9 नवंबर को Google को पत्र लिखकर पूछा कि क्या स्कूल AI फीचर बंद रखकर भी Search इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच एक परिवार ने Google पर मुकदमा किया है। मामला उनकी बेटी की स्कूल डिवाइस पर AI टूल से हुई बातचीत का है। कंपनी के मुताबिक वह इसकी समीक्षा कर रही है।

Google के लिए स्कूल छोड़ना आसान भी नहीं होगा। अमेरिकी स्कूलों का बड़ा हिस्सा Chromebook पर चलता है, जो Google के सिस्टम के साथ काम करने के लिए बने हैं। दूसरे सर्च इंजन या सिस्टम पर जाने में समय, ट्रेनिंग और अतिरिक्त खर्च लगेगा। बहस अब इस सवाल पर है कि शिक्षा में AI स्कूलों की मर्ज़ी पर हो या डिजिटल सेवाओं का अनिवार्य हिस्सा।

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