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Allahabad HC के फर्जी आदेश पर ब्लॉक हुईं 95 वेबसाइटें अब खुलेंगी

दूरसंचार विभाग ने ISP को 95 वेबसाइटें तुरंत खोलने को कहा है। इन्हें जिस अदालती आदेश पर बंद किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे असली नहीं मानता।

A laptop screen showing a blocked website error message beside a gavel, illustrating India's fake court order website-blocking row.
छवि: Inc42 Media

जिस अदालती आदेश पर 95 वेबसाइटें बंद की गईं, वह असली था ही नहीं। अब दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि इन सभी वेबसाइटों और डोमेन को तुरंत अनब्लॉक किया जाए।

इंटरनेट सर्विस ऑथराइजेशन वाले सभी लाइसेंसधारकों को भेजे संदेश में DoT ने कहा है कि सूची की वेबसाइटों तक पहुंच तत्काल प्रभाव से बहाल हो। यह संदेश 2 सितंबर 2026 के उस आदेश का हवाला देता है, जिसके तहत इन्हें ब्लॉक कराया गया था।

फर्जी आदेश से वेबसाइटें कैसे ब्लॉक हुईं?

रॉयटर्स की जांच के मुताबिक सरकार ने सट्टेबाजी और जुए की 129 वेबसाइटें दो कथित अदालती आदेशों के आधार पर ब्लॉक कराईं। ये आदेश राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर थे। दोनों में से कोई भी अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं मिला।

पहला आदेश 19 जुलाई को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड आर्यन चौधरी के नाम से DoT अधिकारियों को ईमेल किया गया। इसके बाद 21 जुलाई को 34 वेबसाइटें ब्लॉक हुईं। दूसरा कथित इलाहाबाद HC आदेश 22 अगस्त को एडवोकेट कार्तिकेय पांडेय के नाम से भेजा गया, जिससे 95 और वेबसाइटें बंद हुईं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुष्टि की है कि 14 अगस्त का वह आदेश असली नहीं है। अदालत ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी कहा कि उनकी अदालत के नाम से आया आदेश फर्जी है।

आगे क्या

खुलासे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया। दूरसंचार मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू की है और पुलिस विभाग के रिकॉर्ड खंगाल रही है।

यह अकेला मामला नहीं है। X ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस के नाम से आए कुछ टेकडाउन अनुरोध उसकी जांच में फर्जी निकले। इनमें इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, SFLC.in और GeoBlockedIndia के 37 पोस्ट हटाने और खाते रोकने की मांग थी। जुलाई में जैक डोर्सी ने भी आरोप लगाया था कि सरकार ने GitHub से उनके ओपन-सोर्स ऐप bitchat से जुड़े तीन URL हटवाए। उधर MeitY सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस लेने पर विचार कर रहा है, ऐसी खबरें हैं।

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