कारोबार9 नव॰ 2026, 3:39 am UTC·1 मिनट में पढ़ें

डेटा सेंटर ऑपरेटर बिजली और पानी की खपत के आंकड़े छिपा रहे हैं

जर्मनी का Energy Efficiency Act डेटा सेंटर ऑपरेटरों से पारदर्शिता मांगता है, लेकिन जांच बताती है कि कई कंपनियां बिजली और पानी की खपत गोपनीय रखती हैं।

Rows of server racks inside a large data centre with cooling infrastructure — छवि: heise online

जर्मनी में डेटा सेंटर चलाने वाली कई कंपनियां अपनी बिजली और पानी की खपत की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही हैं। हालिया पड़ताल के मुताबिक यह स्थिति तब है, जब देश का Energy Efficiency Act (Energieeffizienzgesetz) ऑपरेटरों से खुलापन बरतने की अपेक्षा करता है।

कानून क्या कहता है

ऊर्जा दक्षता कानून का मकसद डेटा सेंटरों की ऊर्जा जरूरतों को पारदर्शी बनाना है। कानून के अनुसार ऑपरेटरों को अपने केंद्रों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये सुविधाएं कितने संसाधन इस्तेमाल करती हैं। पड़ताल बताती है कि व्यवहार में बहुत-से ऑपरेटर इस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते और बिजली व पानी, दोनों के आंकड़े अपने पास ही रखते हैं।

यह क्यों मायने रखता है

क्लाउड सेवाओं और AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा सेंटरों की संख्या और उनकी जरूरतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भरोसेमंद आंकड़ों के बिना स्थानीय प्रशासन, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और आम लोग यह आकलन नहीं कर सकते कि किसी इलाके के बिजली नेटवर्क और जल संसाधनों पर कितना दबाव पड़ रहा है। नीति-निर्माताओं के लिए भी योजना बनाना कठिन हो जाता है।

उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि किन कंपनियों ने कितनी जानकारी रोकी या इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि कानूनी अपेक्षा और जमीनी हकीकत के बीच साफ अंतर दिख रहा है।