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Capillary Technologies: KPMG ऑडिट में €3 मिलियन की धोखाधड़ी

KPMG के फॉरेंसिक ऑडिट के मुताबिक Capillary की SessionM चेक रिपब्लिक इकाई में €3.04 मिलियन की धोखाधड़ी सिस्टम ब्रीच नहीं, सोशल इंजीनियरिंग स्कैम थी।

Illustration of a bank payment screen with a warning symbol, representing a social-engineering fraud against a SaaS company's subsidiary.
छवि: Inc42 Media

SaaS कंपनी Capillary Technologies की सहायक कंपनी SessionM Czech Republic में हुई €3.04 मिलियन की बैंकिंग धोखाधड़ी पर KPMG के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आ गई है। ऑडिट के अनुसार यह मामला सबसे ज़्यादा एक बाहरी "पेमेंट-डायवर्जन" स्कैम से मेल खाता है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी और एक बाहरी वकील का रूप धरा गया। कंपनी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी।

ऑडिट में क्या मिला

कंपनी के मुताबिक धोखाधड़ी में संभवतः मिलते-जुलते ईमेल डोमेन, सोशल इंजीनियरिंग और WhatsApp तथा निजी ईमेल अकाउंट के जरिए हुई बातचीत का इस्तेमाल हुआ। जांचे गए सिस्टम और रिकॉर्ड में मैलवेयर, अनधिकृत एक्सेस, मेलबॉक्स कंप्रोमाइज़, अकाउंट टेकओवर या पारंपरिक ईमेल स्पूफिंग का कोई सबूत नहीं मिला। किसी कर्मचारी की संलिप्तता के भी प्रमाण नहीं मिले।

डीपफेक ऑडियो या वीडियो के इस्तेमाल की पुष्टि या खंडन ऑडिट नहीं कर सका, क्योंकि मूल रिकॉर्डिंग, मोबाइल डिवाइस डेटा और कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। विवादित चार लेनदेन में से तीन भुगतान HSBC हांगकांग में ZZDJB CO LIMITED को और चौथा UOB सिंगापुर में ZHONGXIAN TRADING PTE. LTD को गए।

जांच की सीमाएं

ऑडिट ने शुरुआती ट्रांसफर की पुष्टि की, लेकिन पैसे की आगे की आवाजाही, अंतिम लाभार्थियों और रिकवरी की संभावना का आकलन नहीं किया। बैंक-पोर्टल और वर्कफ्लो रिकॉर्ड न होने से कंपनी की पेमेंट अप्रूवल प्रक्रिया की स्वतंत्र पुष्टि भी संभव नहीं हो सकी। KPMG ने इसे मुख्यतः सोशल इंजीनियरिंग-आधारित धोखाधड़ी माना।

Capillary का कहना है कि उसने पेमेंट कंट्रोल मजबूत किए हैं और रिकवरी तथा कानूनी उपायों पर काम जारी है। कंपनी पहले बता चुकी है कि उसने €450K वापस पा लिए हैं और संदिग्ध खातों को बैंकों ने होल्ड पर रखा है। उसके मुताबिक ग्राहक डेटा और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है।

यह सहायक कंपनी Mastercard के लॉयल्टी प्लेटफॉर्म SessionM के फरवरी में $20 मिलियन में हुए अधिग्रहण से जुड़ी है। मामला दिखाता है कि कंपनियों को भुगतान मंजूरी की प्रक्रिया में बाहरी पहचान-जालसाजी से बचाव मजबूत करना होगा।

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