Blinkit पर रोक: CSK के सुपरफैन जैसा कार्टून विज्ञापन में
मद्रास हाई कोर्ट ने CSK के सुपरफैन सरवनन हरि की लिखित सहमति के बिना Blinkit को उनकी छवि इस्तेमाल करने से रोका है। विवाद अख़बार के एक कार्टून से शुरू हुआ।

एक अख़बार के विज्ञापन में बना कार्टून एक असली क्रिकेट फैन जैसा दिखा, और अब मामला अदालत में है। मद्रास हाई कोर्ट ने Blinkit पर रोक लगा दी है कि वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सुपरफैन सरवनन हरि की लिखित सहमति के बिना उनकी छवि का इस्तेमाल न करे। यह अंतरिम आदेश है।
Eternal के स्वामित्व वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म Blinkit के ख़िलाफ़ सरवनन ने 1.1 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है। उनका आरोप है कि विज्ञापन से पाठकों को लगा कि वे Blinkit का प्रचार कर रहे हैं।
विज्ञापन में क्या था
विज्ञापन 23 मार्च 2025 को द संडे टाइम्स ऑफ इंडिया के चेन्नई संस्करण में पूरे पन्ने पर छपा था। इसमें मैच-टिकट वाउचर ऑफर का प्रचार था और नारा था “The men in yellow always deliver”। नीचे दाएँ कोने में पीले रंग से रंगा एक कार्टून फैन था। घुंघराले बाल, मूंछ, धड़ पर “THALA 7” और दोनों हाथों से थम्स-अप।
याचिका के मुताबिक सरवनन ने यह मैच-डे लुक 2013 के आसपास बनाया था। पीला रंग, धड़ पर लिखावट, लाल लिपस्टिक, घुंघराले विग, घनी मूंछ और डबल थम्स-अप उनकी पहचान हैं। उन्होंने टीवी कवरेज, अख़बारों में छपी ख़बरों, ब्रांड कोलैबोरेशन, MS धोनी से मिली पहचान और तमिल फ़िल्म GOAT में अपनी मौजूदगी को सबूत बताया। उनका कहना है कि दोस्तों और जान-पहचान वालों ने पूछा कि क्या वे कंपनी से जुड़ गए हैं। कुछ असंतुष्ट ग्राहक शिकायतें सुलझाने की उम्मीद भी उनसे करने लगे।
अदालत और Blinkit ने क्या कहा
जस्टिस P B बालाजी ने कार्टून और सरवनन के बीच प्रथम दृष्टया समानता पाई। अदालत ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स उन लोगों तक भी जा सकते हैं जिन्होंने अपनी अलग सार्वजनिक पहचान बनाई है।
Blink Commerce ने क़ानूनी नोटिस के जवाब में कहा था कि विज्ञापन के पात्र काल्पनिक हैं और उनका सरवनन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही सद्भावना के तौर पर आगे उस किरदार का उपयोग न करने की बात कही थी। अख़बार की प्रकाशक Bennett, Coleman & Company ने ज़िम्मेदारी से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसने सिर्फ़ विज्ञापन की जगह दी थी। प्रकाशक की देनदारी पर फ़ैसला ट्रायल में होगा।
अदालत ने दोनों पक्षों को आर्टवर्क, डिज़ाइन रिकॉर्ड और ईमेल जैसी सामग्री सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को है।
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